कोरोना से उबरने के बाद चीन नवंबर 2020 से विश्व की सबसे बड़ी जनगणना का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
भारत की तरह चीन में भी जनगणना का कार्य प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है
भारत मे भी 16वीं जनगणना का प्रथम चरण अप्रैल- सितंबर 2020 में सम्पन्न किया जाना था लेकिन कोविड संक्रामण के कारण स्थगित करना पड़ा।
सिंबेक्स-20 नौसैनिक अभ्यास :-
भारत और सिंगापुर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का 27 वां संस्करण का आयोजन नवम्बर 2020 में अंडमान सागर में किया गया।
कोविड के संक्रमण के चलते यह सैन्य अभ्यास भी स्पर्श रहित केवल समुद्र में सम्पन्न हुआ।
जो बाईडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने :-
डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाईडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया।
जो बाईडेन को कुल पड़े मतों का 51.3 प्रतिशत वोट मिले और इन्होने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को पराजित किया।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन विभिन्न राज्यों से 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कालेज के लिए पड़े मतों के आधार पर होता है।
अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से पुनः जुड़ा :-
अमेरिका 6 माह के बाद फिर से WHO से जुड़ गया, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस संगठन पर चीन का नियंत्रण बताते हुये कोरोना से निपटने में नाकाम बताया था।
वर्तमान राष्ट्रपति जो बाईडेन ने पहले दिन कार्यकाल ग्रहण करने के बाद पुराने आदेश को बदल दिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध एक स्वायत्त निकाय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी इसी की स्थापना दिवस को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश घोषित किया :-
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यकाल के अंतिम दिनों में क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश घोषित किया।
ओबामा प्रशासन ने 2015 में क्यूबा का नाम आतंकवाद का समर्थन देने वाले देशों की सूची से हटा दिया था।
अभी तक अमेरिका की इस सूची में उत्तर कोरिया, सूडान, ईरान और सीरिया ही शामिल थे ।
ट्रम्प एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति:-
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के 231 वर्ष के संसदीय इतिहास में पहले राष्ट्रपति हुये जिनको एक ही कार्यकाल में महाभियोग प्रस्ताव का दो बार सामना करना पड़ा।
अमेरिका के संसदीय इतिहास में अब तक केवल तीन राष्ट्रपतियों पर महाभियोग का सामना करना पड़ा - डोनाल्ड ट्रम्प, एंड्रयू जॉनसन, और बिल क्लिंटन।
भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु संस्थानों की सूची साझा की :-
भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया।
दोनों देश एक दूसरे के परमाणु संस्थानों और सुविधाओं पर हमला न करने के 1988 के समझौते के तहत कराते हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच एटमी खतरे को लेकर भी समझौता है, इस समझौते के तहत दोनों देश अपने क्षेत्र में एटमी हथियारों से हादसा होने पर एक-दूसरे को सूचना देंगे।
विश्व में सबसे ज्यादा एटमी हथियार रूस के पास है अमेरिका का स्थान दूसरा है।
विश्व के विभिन्न देशों के प्रवासियों में सर्वाधिक भारतीय :-
संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जनवरी 2021 में इंटरनेशल मईग्रेशन 2020 शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की।
इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है।
विदेशो में रह रहे भारतीयों की सर्वाधिक संख्या 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में है।
2000 में जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या 17.3 करोड़ थी जो 2020 में बढ़कर 28.1 करोड़ हो गयी।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि जर्मनी में हुयी।
परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि प्रभावी :-
बड़ी परमाणु शक्तियों के विरोध के बावजूद परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र की संधि को 22 जनवरी 2021 से प्रभावी कर दिया गया।
2017 में पारित इस संधि के पक्ष में 122 देशों ने हस्ताक्षर किए विपक्ष में केवल नीदरलैंड ने हस्ताक्षर किए।
केवल एक देश सिंगापुर ने मतदान का बहिष्कार किया था।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ़्रांस, व चीन सहित सभी परमाणु सम्पन्न देशों और नाटो सदस्य देशों ने इस संधि पर मतदान में भाग नहीं लिया।
इस संधि के समर्थक देशों पर परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, परीक्षण व भंडारण पर रोक लगती है।
संधि के विपक्ष में परमाणु शक्ति देशों का तर्क है कि उनके परमाणु हथियार किसी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए हैं।
भारत इस संधि का वार्ताकार नहीं बना और भारत ने स्पष्ट किया कि वह इस संधि का पक्ष नहीं बनेगा। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती और न कोई मानक निर्धारित करती।
म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख़्ता पलट :-
पड़ोसी देश म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख़्ता पलट दिया और सत्ता पर नियंत्रण कमांडर इन चीफ का हो गया।
देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित वरिष्ठ नेताओं को सेना ने बंदी बना लिया।
लंबे समय तक म्यांमार सैन्य शासन के अधीन था और एक दशक पहले ही यहाँ लोकतान्त्रिक सरकार सत्ता में आई थी।
सेना का मानना है कि 2020 के चुनाव जिसमें आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी बहुमत मिला था उसमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी हुयी थी जिससे सरकार और सेना के बीच तनाव की स्थिति थी।
