उच्चतम न्यायालय

• 1950 से 1973 तक व्यावहारिक तौर पर उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1973 में तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के होते हुए भी ए0 एन0 रॉय को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जिससे वरिष्ठतम व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था का हनन हुआ। 
• सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले (1993) में कम किया और व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। 

न्यायाधीशों कि अर्हताएं :-

• भारत का नागरिक होना चाहिए।
• उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। या
• उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या
• राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए।

शपथ या प्रतिज्ञान :-

• उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने निम्न शपथ लेनी होती है :-
• भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा।
• भारत कि प्रभुता एवं एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।
• अपनी पूरी योग्यता,ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा।
• संविधान और विधियों कि मर्यादा बनाये रखूँगा।

न्यायाधीशों का कार्यकाल :-

• संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। लेकिन इस संबंध में तीन प्रावधान किये गए हैं :-
• वह 65 वर्ष कि आयु तक पद पर बना रह सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी।
• वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
• संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को हटाना :-

• राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा जब हटाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा सम्बोधन किया गया हो। एवं राष्ट्रपति के आदेश को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत होना चाहिए।
• न्यायाधीश को हटाने का आधार दुर्व्यवहार या साबित कदाचार होना चाहिए।

• उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत न्यायालय केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है एवं अधिकरातीत पाए जाने पर उनको असंवैधानिक एवं शून्य कर सकता है। 
• न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित हेतु है:-
1. संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाये रखने के लिए।
2. केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए।
3. नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए।
• किसी विधायी प्रक्रिया या कार्यपालक आदेश की संवैधानिकता वैधता को उच्चतम न्यायालय में निम्न तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:-
1. यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो।
2. यह निर्धारित प्राधिकार से बाहर का हो। तथा
3. यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।

• यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। यह शक्ति किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। 
• यह संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है जब राष्ट्रपति ने संदर्भित किया हो। यदि दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो न्यायालय राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। एवं इस मामले में न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। 
• न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। यह सामुदायिक एवं न्याय हित में अपने पूर्व फैसलों को बदल सकता है। 
• उच्च न्यायालय में पड़े लंबित मामलों को मंगवा सकता है और निपटारा कर सकता है। तथा किसी लंबित मामले व अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। 
• इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। 
• यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान के प्रावधानों एवं उसमें निहित तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करता है। 
• इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है इसका देश के सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है।

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता :-

• ये वो अधिवक्ता हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता देता है। 
• न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को जो उसकी नजर में ख्यात विधिवेत्ता हो, कानूनी मामलों में पारंगत हो, संविधान का विशेष ज्ञान हो, बार की सदस्यता हो, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। 
• वरिष्ठ अधिवक्ता बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बहस में उपस्थित नहीं हो सकता। 
• वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना कनिष्ठ के पेश नहीं हो सकता। एवं प्रार्थना या शपथपत्र के सम्बन्ध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। 

• एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं एवं अपील फाइल कर सकते हैं। 
• ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। 

• ये वो अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार कॉउंसिल में दर्ज होता है। 
• ये अधिवक्ता किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं। 
• इनको उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है।