विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एवं इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है।
भारतीयों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाने की संस्कृति है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है।
शोभा नायडू :-
पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया।
उनकी प्रस्तुतियों की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में प्रशंसा हुई हैं उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है।
उन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्रप्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों ने भी सम्मानित किया है।
कुचिपुड़ी दक्षिण भारत के राज्य आँध्रप्रदेश की एक नृत्य शैली है।
परम्परा के अनुसार कुचिपुडी़ नृत्य मूलत: केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा।
पनडुब्बी सिंधुवीर :-
भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार को पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने का फैसला किया है।
आईएएनएस सिंधुवीर एक डीज़ल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है और यह म्यांमार सेना के बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली पनडुब्बी होगी।
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है एवं दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र से बाहर प्रचालन करने वाले भारतीय विद्रोहियों से लड़ने के लिए वास्तविक समयानुसार आसूचना को साझा करने के लिए संधि की है।
भानु अथैया :-
भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया।
भानु अथैया भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला थीं
भानु को साल 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से नवाजा गया था।
भानु अथैया का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था।
विश्व कपास दिवस :-
विश्व कपास दिवस 07 अक्टूबर को मनाया जाता है एवं इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है।
विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था।
विश्व में कपास उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है।
विश्व में भारत कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य गुजरात है।
कपास एक नगदी फसल है इससे सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है।
कपास में मुख्य रूप से सेलुलोस पाया जाता है।
SBI चेयरमैन :-
केंद्र सरकार ने हाल ही में दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का चेयरमैन नियुक्त किया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल तीन साल का होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
परंपरा के मुताबिक एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाती है।
स्वामित्व योजना :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की।
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे तकनीक की सहायता से गांव के आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा।
योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे जमीन से जुड़े कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी।
प्रसार भारती और इफको समझौता :-
प्रसार भारती और इफको (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड) ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के अनुसार, डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव और अलग-अलग किस्म की तकनीकों का प्रसारण करेगा।
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजय राघवन ने केंद्र सरकार की इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जो किसानों की बेहतरी में मदद करेगा।
इस कदम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है क्योंकि यह आवश्यक है कि, नई कृषि तकनीकों और उनके कार्यान्वयन को किसानों को समझाया जाए।
वायु सेना दिवस :-
भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने 08 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 88वां वायु सेना दिवस मनाया।
भारतीय वायुसेना की स्थापना 08 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम में वायुसेना के नए एयरचीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी पहली बार वायुसेनाध्यक्ष के तौर पर परेड की सलामी ली।
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं यह सेना दुनिया की चौथी सबसे बडी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है।
भारतीय वायुसेना को आजादी (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, आजादी (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) के पश्च्यात इसमें से "रॉयल" शब्द हटाकर सिर्फ "इंडियन एयरफोर्स" कर दिया गया।
सबसे अमीर भारतीय :-
फोर्ब्स ने साल 2020 के 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची (India rich list 2020) जारी कर दी है।
फोर्ब्स इंडिया Rich List 2020 में पहले नंबर में मुकेश अंबानी हैं एवं उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है तथा वे 13वें साल सबसे अमीर भारतीय हैं।
फोर्ब्स की सूची में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं और इनकी संपत्ति 25.2 अरब डॉलर है।
फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2020 के शीर्ष 100 अमीरों में केवल तीन महिलाएं ही शामिल हैं।
विश्व शिक्षक दिवस :-
विश्वभर में 05 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवसके रूप में भी जाना जाता है।
यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम 'टीचर्सः लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजनिंग द फ्यूचर' है।
प्रतिवर्ष यूनिसेफ, यूएनडीपी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और शिक्षा अंतरराष्ट्रीय द्वारा एक साथ मिलकर विश्व शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
अटल सुरंग :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का 03 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन किया।
हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग कुल 8.8 किलोमीटर लंबी दस हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
इस अटल सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई. पहले घाटी छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी।
पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, जिसे बाद में बदलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग कर दिया गया।
गांधी जयंती 2020 :-
विश्व भर में 02 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यह दिवस महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया।
महात्मा गांधी अपने सादा-जीवन तथा उच्च विचारों के चलते प्यार से भारतीयों के बापू बन गये थे।
राजवैद्य जीवराम कालिदास ने गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले साल 1915 में संबोधित किया था।
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को 06 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था।
महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए सत्याग्रह करना शुरू किया था।
अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस :-
अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर को मनाया जाता है एवं इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं।
साल 2014 में अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 01 अक्टूबर को प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने का फैसला किया था।
भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है. भारत विश्व की कुल 4 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है।
भारत में कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक (71%), केरल (21%) तथा तमिलनाडू (5%) हैं।
भारतीय कॉफी विश्वभर की सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफी मानी जाती है, क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है जबकि विश्वभर के अन्य स्थानों पर कॉफी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है।
भारत में उत्पादित की जाने वाली कॉफी का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है।
विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया तथा इथियोपिया द्वारा किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना साल 1963 में लंदन में हुई थी, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व कॉफी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए :-
गृह मंत्रालय ने 28 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
नई शाखाओं से इन राज्यों में आतंकरोधी मोर्चे पर प्रभावी तरीके से काम करने, समय से सूचना हासिल करने और घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी।
साल 2008 में मुंबई हमले के बाद आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एनआईए का गठन किया गया था।
इसका मुख्यालय दिल्ली में है एवं देश में इस समय इसकी नौ शाखाएं हैं और अब तीन और को मंजूरी दे दी गई है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है।
एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने हेतु सशक्त है।
जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक :-
लोकसभा ने 22 सितम्बर 2020 को जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है।
इसमें पांच भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है।
70 साल से उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले 0.16 प्रतिशत ही हैं।
जम्मू कश्मीर में डोगरी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
युद्धपोत पर पहली बार महिला अधिकारी :-
भारतीय नौसेना में पहली बार 21 सितम्बर 2020 को दो महिला अधिकारियों की तैनाती युद्धपोत पर की गई, यह भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हुआ है।
इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है।
भारतीय नौसेना में कई महिला अधिकारी हैं लेकिन कई कारणों से अब तक उन्हें युद्धपोतों पर तैनात नहीं किया गया था।
महामारी रोग (संशोधन) विधेयक :-
संसद ने 21 सितम्बर 2020 को महामारी रोग (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।
इस विधेयक के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है।
इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
विधेयक में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों में विस्तार करने का भी प्रावधान है।
इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट, क्षति या खतरा पहुंचाने, कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करने और स्वास्थ्य सेवा कर्मी की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति पहुंचाने पर जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत अधिकतम पांच लाख रूपये तक जुर्माना और अधिकतम सात साल तक सजा का प्रावधान किया गया है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयास :-
केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग (शिक्षण) को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए।
शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने वाले छात्र इस महामारी के दौरान अपने अध्ययन में पीछे न रहें।
भारत नेट योजना के तहत सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है।
छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न पहलें जैसे कि दीक्षा मंच, पीएम ई-विद्या, मनोदर्पण, और परीक्षा के लिए सिलेबस की ई-टेक्स्टबुक्स का सुव्यवस्थीकरण भी शुरू किये गये।
स्वयंप्रभा पहल के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षिक सामग्री को कवर करने के लिए 24 शैक्षिक टीवी चैनल उपलब्ध करवा रहा है।
नए संसद भवन का निर्माण :-
टाटा समूह ने लार्सन एंड टुब्रो को हराकर 861.90 करोड़ रुपये की बोली लगाने के साथ ही भारत के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका जीत लिया है।
नए संसद भवन के लिए यह ठेका मार्च में प्रदान किया गया था, लेकिन कोविड -19 और लॉकडाउन के कारण इसे विलंबित किया गया था।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन के निर्माण की पेशकश की गई है, जो मौजूदा संसद भवन के करीब है।
नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए बैठने के लिए ज्यादा स्थान के साथ हॉल्स और संसद के सदस्यों के लिए कार्यालय, एक आंगन, भोजन की सुविधा और सांसदों के लिए एक लाउंज होगा।
राष्ट्रीय पोषण माह :-
बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है।
पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission) का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। इस रणनीति का उद्देश्य साल 2022 भारत को कुपोषण से मुक्त करना है।
जीवन में पोषण के महत्व के बारे में ज्ञान बढ़ाने तथा सूचनाओं का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गतिविधियों, पॉडकास्ट और ई-संवाद आदि का उपयोग किया जाएगा।
मिशन कर्मयोगी :-
केंद्र सरकार ने 02 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) ‘मिशन कर्मयोगी’ को मंजूरी दे दी।
इस मिशन का उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है, जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी-सक्षम हों।
मत्स्य संपदा योजना :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का शुभारंभ किया।
इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्यपालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है।
जलीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और जलीय कृषि का कार्य करने वाले या इसके लिए इच्छुक व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होंगे।
इस योजना के तहत अगले 5 सालों लगभग 20,050 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, मछली पालन के क्षेत्र में आजादी के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश है।
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल ऐप ई-गोपाला का भी शुभारंभ किया, यह ऐप किसानों को पशुधन के लिए ई-मार्केटप्लस उपलब्ध कराएगी।
निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 :-
नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index)-2020 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है एवं महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा दने के लिेए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है,पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड रैकिंग में सबसे ऊपर रहा है,केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।
सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स :-
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 05 जुलाई 2020 को भारत में अपना पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स (Elyments) लॉन्च कर दिया है।
इसे सुपर सोशल मीडिया ऐप के तौर पर पेश किया गया है एवं इस ऐप के जरिए चैटिंग के साथ-साथ ई-कॉमर्स सर्विसेज भी ली जा सकेगी।
इस ऐप की खास बात यह है कि यूजर्स की परमिशन के बिना उनका डाटा किसी तीसरी पार्टी को नहीं दिया जाएगा।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट :-
केंद्र सरकार ने 03 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है।
कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ-साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी एवं जवाहर लाल नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना अक्टूबर, 1951 में की थी।
पीएम स्वानिधि योजना :-
केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए 01 जून 2020 को पीएम स्वानिधि योजना शुरू करने का घोषणा किया है।
इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।
योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
इस तरह के कारोबारी दस हजार रूपये तक का कार्यशील पूंजी-ऋण एक साल के भीतर किस्तों में चुकता करना होगा।
इस योजना की अवधि मार्च-2022 तक की है एवं पहली बार अर्द्धशहरी या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के तहत लाया गया है।
शिशु मुद्रा लोन योजना :-
केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु 'मुद्रा शिशु ऋण' शुरू करने की घोषणा की।
शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई व्यक्ति दुकान खोलने, रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने जैसे छोटे काम के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है।
केंद्र सरकार का मकसद छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों की मदद करने का है इसलिए शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों को लोन मिल सकता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :-
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपये की राशि बांटी।
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एवं इस योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है तथा यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है।
योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना है।
अम्फान तूफान :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया।
सुपर साइक्लोन 'अम्फान' ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई।
पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी एवं तूफान ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, नार्थ और साउथ परगना जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
अल्जाइमर :-
आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है।
अल्जाइमर भूलने की बीमारी है. इसके लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल हैं।
भारत में 40 लाख से ज्यादा लोगों को अल्जाइमर के कारण याददाश्त जाने की सामना करना पड़ता है। एवं अभी तक ऐसा चिकित्सीय दृष्टिकोण नहीं है जो अल्जाइमर के अंतर्निहित कारणों का इलाज कर सके।
आयुष्मान भारत योजना :-
आयुष्मान भारत ने हाल ही में एक करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है।
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी।
इस योजना के दायरे में आने वाले परिवार देश के किसी भी सरकारी अस्पताल या पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में प्रत्येक साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं।
आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
मिशन सागर :-
भारत सरकार ने कोविड -19 महामारी के बीच 10 मई, 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम ‘मिशन सागर’ का शुभारंभ किया।
इस मिशन का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में कोविड – 19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और एचसीक्यू टैबलेट्स उपलब्ध करवाना है।
इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी का संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग के तहत हो रहा है।
वर्ष 2015 में, भारत ने हिंद महासागर में अपना विज़न ‘सागर’ शुरु किया था। भारत ने इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए इस विज़न के तहत भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसी देशों और विशेष रूप से समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर :-
देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बीच अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला असम में सामने आया, इससे 306 गांवों में 2,500 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है।
गौरतलब है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथोपिया में सामने आया था।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है एवं यह एसफेरविरिडे परिवार के डीएनए (DNA) वायरस के कारण होता है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसका मानव में इसका प्रसार नहीं होता है।
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना :-
सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को जारी अपने एक आदेश में केंद्र से यह कहा है कि वह मौजूदा कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को अपनाए।
रियायती (सब्सिडाइज्ड) भोजन का लाभ पाने के लिए यह योजना प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फायदेमंद होगी।
देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्थानीय नागरिकों सभी लाभ दे रहे हैं लेकिन उन प्रवासी श्रमिकों या नागरिकों को ऐसे लाभ देने से वंचित रख रहे हैं जो देश के अन्य राज्यों से संबंधित हैं क्योंकि इन प्रवासी श्रमिकों या नागरिकों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड के तौर पर स्थानीय पहचान प्रमाण नहीं है।
सैन्य खर्च में भारत की रैंक :-
भारत सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले यदि दुनिया के पांच शीर्ष देशों में अमेरिका, चीन और भारत के बाद रूस चौथे और सऊदी अरब पांचवें स्थान पर हैं।
भारत का सैन्य खर्च 6.8 प्रतिशत बढ़कर 71.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। साल 2019 के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, चीन और भारत ने सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक बजट खर्च किया है।
स्वामित्व योजना :-
स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है, देश के सभी गांवों में की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी।
गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा, संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी।
यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल :-
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया ई-ग्राम स्वराज पोर्टल।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है, भविष्य में यह पंचायत का लेखाजोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा।
इस पोर्टल पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी एवं पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है या उनकी योजना या विकास कार्य कहां तक पहुंचा।
प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी।
बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था एवं समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया है।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध :-
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी कानून-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है, इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और आरोग्यकर्मियों पर हमले करना अब गैर-ज़मानती अपराध होगा।
प्रस्तावित कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें डॉक्टरों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
ऐसे मामलों में मुक़दमा एक महीने में शुरू करने और एक साल के भीतर केस का फैसला हो जाने का प्रावधान किया गया है।
यदि अपराध ज़्यादा गम्भीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है, साथ ही 50 हज़ार से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
यदि अपराध ज़्यादा गम्भीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक कैद की सजा के साथ साथ एक लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक के ज़ुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
अपराधी को पीड़ित को मुआवजा भरना होगा तथा उसे संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए उसके बाजार मूल्य का दोगुना का भुगतान करना होगा।
"देखो अपना देश" वेबिनार कार्यक्रम :-
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल 2020 को “देखो अपना देश” श्रृंखला के तहत वेबिनार कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
श्रृंखला के शुभारंभ के पीछे का उद्देश्य भारत के विविध और उल्लेखनीय इतिहास को प्रदर्शित करना है। एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन व उसकी जानकारी भी उपलब्ध करना है।
वेबिनार को वेब-आधारित संगोष्ठी भी कहा जाता है, यह एक प्रस्तुति, कार्यशाला, व्याख्यान आदि है जिसे हम बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को वितरित कर सकते हैं।
ट्रूनैट परीक्षण :-
आईसीएमआर ने कोविड – 19 की जांच के लिए ट्रूनैट परीक्षण के उपयोग की सिफारिश की गयी थी।
वर्तमान में ट्रूनैट परीक्षण का उपयोग दवा प्रतिरोधी टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है।
ट्रूनेट एक बैटरी चालित उपकरण है, इस उपकरण में चिप-आधारित तकनीक का उपयोग होता है और एक परीक्षण के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय लगता है।
वेंटिलेटर ‘जीवन’ :-
भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के बीच एक ऐसा सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, इसका नाम ‘जीवन' रखा गया है।
वेंटिलेटर एक ऐसी डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल फेफड़ों में आक्सिजन की सप्लाई करने में किया जाता है, यह कोविड19 के गंभीर मरीजों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बीमारी के गंभीर होने पर फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं।
भारत में 21 दिन लॉकडाउन :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए 24 मार्च 2020 को आधी रात से अगले 21 दिन तक देशभर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की।
सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया है, क्योंकि यह देश में बढ़ती महामारी से निपटने के लिए उन्हें कुछ वित्तीय स्वतंत्रता की अनुमति देता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम एक कानून है, जिसे साल 2005 में पास किया गया ताकि आपदा के प्रभावी तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
आपदा प्रबंधन संसथान का मुख्य उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी ड्रिवेन टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है। एवं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।
भारत का पहला COVID-19 अस्पताल :-
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने हाल ही में कहा कि 100 बेड की क्षमता वाले भारत के पहले कोविड-19 समर्पित अस्पताल की स्थापना की है।
यह देश का पहला कोविड-19 अस्पताल है जो मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में बनाया गया है और यह सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह अस्पताल नवीनतम तकनीक के साथ कोरोना वायरस के सकारात्मक रोगियों की देखभाल करेगा।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना :-
भारत में कोरोना वायरस का ईलाज करने वाले लाखों स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य बिगड़ने या जान जाने का जोखिम है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने कोविड 19 के मरीज़ों का ईलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की बीमा योजना की घोषणा की है।
वित्त मंत्रालय द्वारा यह घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई है। इस चिकित्सा बीमा योजना के तहत डॉक्टर, पुलिस, आशा कार्यकर्त्ता, नर्सें, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
आरोग्य सेतु' ऐप :-
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घरों में जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उन पर अब सरकार नज़र रखने के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के जरिए यूजर्स की मदद करना है ताकि वे यह जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं या नहीं।
यह ऐप लोकेशन डाटा के जरिये यूजर्स की लोकेशन की पता लगाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सहायता से यह देखा जाता है कि यूजर किसी संक्रमित व्यक्ति के छह फीट के दायरे में आया है या नहीं।
यदि यूजर 'हाई रिस्क' एरिया में हैं तो ऐप उसको कोरोना वायरस टेस्ट कराने, हेल्पलाइन पर फोन करने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए सलाह देती है।
तेजस विमान :-
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना हेतु 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान हासिल करने को मंजूरी दे दी है।
तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) ने तैयार किया है एवं विमान का आधिकारिक नाम तेजस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था।
तेजस एक सुपर सोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है एवं तेजस एक बार में 54 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
सुपोषित माँ अभियान :-
कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हाल ही में कोटा, राजस्थान से एक राष्ट्रीय अभियान ‘सुपोषित माँ अभियान’ शुरू किया।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना है।
इस अभियान की योजना के अनुसार 12 महीने के लिए 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही जच्चे-बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।
सुषमा स्वराज भवन :-
केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर ‘सुषमा स्वराज भवन’ कर दिया है।
साथ ही राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम भी ‘सुषमा स्वराज विदेश संस्थान’ किया गया है।
भवन का नामाकरण विश्वभर में संकट में फंसे भारतीयों से संपर्क साधने में संवेदना प्रदर्शित करने के लिए मशहूर रहीं पूर्व विदेश मंत्री के सम्मान में किया गया है।
सुषमा स्वराज 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनीं थीं. इसके अतिरिक्त, वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भीं बनीं थीं।
वो देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने तथा संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी हैं।
सेना में स्थायी कमीशन :-
सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है और साथ ही कमांड पोस्ट हेतु भी महिलाओं को योग्य बताया है।
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से भर्ती की जाती है। वे 14 साल तक सेना में नौकरी कर सकती है इस अवधि के बाद रिटायर कर दिया जाता है। एवं उन्हें 20 साल तक नौकरी न कर पाने के वजह से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं दी जाती है।
पहले इसके तहत भर्ती महिलाएं मात्र दस साल तक ही नौकरी कर पाती थीं। बाद में सातवें वेतन आयोग में नौकरी की अवधि को बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया था।
शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की सहायता करना था।
महिला अधिकारियों को सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा चौदह साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार मिलने की होती है। इन महिला अधिकारियों को पेंशन भी नहीं मिलती है जिससे इनके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है।
स्थायी कमीशन दिये जाने का अर्थ यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं और यदि वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। अब महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के बाद पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी।
नेशनल वॉर मेमोरियल :-
भारत ने 25 फरवरी 2020 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ मनाई।
नेशनल वॉर मेमोरियल अथवा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन 25,942 सैनिकों के नाम उकेरित किये गये हैं जो आजादी के बाद देश के लिए शहीद हुए हैं।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गोलाकार आधार के मध्य में स्थापित एक स्तंभ है, इस पूरे स्थल के मध्य में एक 'शाश्वत ज्योति' स्थापित की गई है, जो अमर जवान का प्रतिनिधित्व करती है।
ऑपरेशन ‘वनीला’ :-
भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों कि मदद हेतु ऑपरेशन वनीला की शुरूआत की।
वनीला ऑपरेशन को चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।
मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। मेडागास्कर ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।
राष्ट्रीय पोषण अभियान :-
भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किये। यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था। यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी लाना है।
अटल भूजल योजना :-
विश्व बैंक और भारत सरकार ने 17 फरवरी 2020 को अटल भूजल योजना हेतु 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य देश में भूजल के घटते स्तर को रोकना और भूजल से जुड़े संस्थानों को मजबूत बनाना है।
25 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये ‘अटल भूजल योजना’ प्रारंभ की गई है।
इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों - गुजरात, हरियाण, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस :-
मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2020 को पूरे देश में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना’ की शुरूआत की थी।
इस योजना की शुरुआत राज्य सरकारों को सभी किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में सहायता करने हेतु किया गया था, इससे किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी मिलती है और साथ ही किसानों यह भी सलाह दी जाती है, कि मिट्टी की सेहत और उसकी उर्वरता में सुधार हेतु पोषक तत्वों की कितनी खुराक देनी चाहिए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन :-
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन (SPMRM) ने 21 फरवरी, 2020 को अपने चार साल पूरे किए, इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया था।
इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना है। यह बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर और अच्छी तरह से संगठित ग्रामीण समूहों का निर्माण करके इन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन प्रदान करने के लिए काम करता है, इससे क्षेत्र का समग्र विकास होता है और एकीकृत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 :-
भारत में प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) मनाया जाता है।
यह दिवस ‘रमन प्रभाव’ की खोज के कारण मनाया जाता है, यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी।
भारत सरकार प्रत्येक साल इस दिन वैज्ञानिकों को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।
इस खोज के कारण सीवी रमन को साल 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबल पुरस्कार था।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर :-
दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने एसएन श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर बनाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर दिया है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना :-
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी, यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मार्डन इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से कृषि में विकास को लेकर सही मैनेजमेंट और बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण करना है।
इसके द्वारा कोई कृषि संबंधी चीज समय पर किसान के पास पहुंच जाएगी। किसानों को उनके उपज हेतु बेहतर मूल्य मिलेगा, इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एससी एसटी एक्ट :-
सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 को SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकार रखा है।
अगर किसी के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है, तो बगैर जांच के उसकी गिरफ्तारी होगी।
एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
मामला दर्ज करने हेतु प्राथमिक जांच आवश्यक नहीं है एवं अदालत केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है, जहां शुरुआती जांच में कोई मामला नहीं बनता है।
संशोधित कानून के तहत SC-ST अत्याचार निरोधक कानून में धारा 18 (A) जोड़ी गई।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान :-
देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान’ शुरू किया गया है। यह राष्ट्र की मजबूती और एकता का एक महत्वपूर्ण कारक बनेगा। साथ ही भारतीय शासन के संघीय ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2015, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस) पर इस पहल को शुरु करने की घोषणा की थी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की, कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाया जायेगा इस ट्रस्ट को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ के नाम से जाना जायेगा।
यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।
वधावन बंदरगाह :-
केंद्र सरकार ने 05 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के वधावन में एक नये प्रमुख बंदरगाह (पोर्ट) की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। यह बंदरगाह ‘भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा।
वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत दुनिया के टॉप-10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण :-
राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A द्वारा नियंत्रित होता है। चुनाव आयोग ने पार्टी को मान्यता दिए जाने तक की समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है।
आयोग ने राजनीतिक दलों की स्थापना के एक माह के अन्दर आयोग में पंजीकरण कराने को अनिवार्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :-
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी, इस योजना के तहत किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
उन्हें यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को दिया जा रहा है।
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टयर तक की भूमि रखने वाले सभी निम्नवर्ग के किसानो को दिया जाएगा।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस :-
प्रधानमंत्री ने 03 जनवरी 2020 को बेंगलुरू (कर्नाटक) में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की थीम ‘ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ रहा है।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना वर्ष 1914 में हुई एवं इसका उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा है। इसमें विदेशों से नोबेल विजेता वैज्ञानिक भी सम्मिलित होते हैं।
पहले विज्ञान सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने किया था।
कर्मयोद्धा ग्रंथ :-
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का विमोचन किया।
विश्व के टॉप-20 निर्णायक :-
विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘फोर्ब्स’ में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को विश्व के टॉप-20 निर्णायक लोगों की सूची में जगह मिली है।
कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पर और प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर रखा है। फोर्ब्स ने कहा कि दोनों युवा नेता आगामी दशक में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
इंटरनेट एक मौलिक अधिकार :-
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंटरनेट का उपयोग जम्मू और कश्मीर के लोगों का एक मौलिक अधिकार है एवं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है। आगे कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध और धारा 144 तभी लगाई जा सकती है जब यह अनिवार्य हो।
कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को सरकार अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना टेलिकॉम नियमों का उल्लंघन है।
नागरिकता संशोधन एक्ट :-
नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 को नागरिकता संशोधन एक्ट के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
इस कानून के अनुसार, भारत में 31 दिसंबर, 2014 तक आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे।
यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके आये इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी भी नहीं माना जायेगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को इस सूची से बाहर रखे जाने पर आपत्ति जताई है।
पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना अनिवार्य था। नए विधेयक के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि पांच साल से भी भारत में रहे हों तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।
केरल सरकार ने 14 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर किया गया है। केरल इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बन गया है।
संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो राज्य बनाम राज्य या फिर राज्य बनाम केंद्र के मामलों की सुनवाई करे जहां केंद्र तथा राज्यों के अधिकारक्षेत्र का मसला सामने आता है। 131 के अंतर्गत राज्य और केंद्र में यदि किसी बात को लेकर विवाद हो तो उस स्थिति में राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।
निर्भया केस :-
सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2020 को दिल्ली के निर्भया केस के दोषियों की ओर से डाली गई क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है।
क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा साल 2002 में रुपा अशोक हुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी। जब पूछा गया की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज होने के बाद दोषी के पास पास क्या आगे विकल्प हो सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को ग़लत क्रियान्वन से बचाने के लिए या फिर उसे ठीक करने लिए क्यूरेटिव पिटीशन की धारणा को बताया। याचिकाकर्ता को अपने क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना ज़रूरी होता है कि आख़िर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है।
राष्ट्रीय आरोग्य निधि :-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों पर जनवरी 2020 को एक नीति मसौदा जारी किया है। इस मसौदे के मुताबिक सरकार दुर्लभ बीमारियों के एकमुश्त इलाज हेतु ‘राष्ट्रीय आरोग्य निधि’ योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी।
इसका मुख्य उद्देश्य उन गरीब लोगों को 15 लाख रूपये की सहायता प्रदान करना है जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। दुर्लभ रोग जानलेवा, गंभीर और पुरानी बीमारियाँ हैं ये रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।
क्राउडफंडिंग :-
क्राउडफंडिंग किसी खास परियोजना, बिजनेस वेंचर तथा सामाजिक कल्याण हेतु तमाम लोगों से छोटी-छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया है। इसमें वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है।
एनआरसी (NRC) :-
एनआरसी (NRC) असम में अधिवासित सभी नागरिकों की एक सूची है। वर्तमान में असम के भीतर वास्तविक नागरिकों को बनाए रखने और बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवासियों को बाहर निकालने हेतु अपडेट किया जा रहा है। यह पहली बार साल 1951 में तैयार किया गया था।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवंबर 2019 में संसद में घोषणा की कि एनआरसी पूरे भारत में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की वर्तमान सूची में शामिल होने के लिए व्यक्ति के परिजनों का नाम साल 1951 में बने पहले नागरिकता रजिस्टर में होना चाहिए या फिर 24 मार्च 1971 तक की चुनाव सूची में होना चाहिए।
सिख विरोधी दंगा (1984) :-
केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु बने विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने मामलों की जांच की है।
1984 के सिख-विरोधी दंगे इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे। इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे। हत्या किये जाने के बाद दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए थे।
इंदिरा गांधी पर सिखों के गुस्से का कारण था कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया था। मंदिर में घुसे सभी विद्रोहियों को इस दौरान मार दिया गया था जो कि ज्यादातर सिख ही थे। ये विद्रोही खालिस्तान नाम का अलग देश चाहते थे।
ब्रु-रियांग शरणार्थियों का मुद्दा :-
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ब्रु-रियांग शरणार्थियों के मुद्दे के स्थायी समाधान हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद अब उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जायेगा।
1997 में लगभग 30,000 ब्रु-रियांग आदिवासीजातीय तनाव के कारण मिजोरम से भाग गए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। नए समझौते के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनके पुनर्वास में मदद करने हेतु सहायता दी जाएगी।
दंगा पीड़ितों के लिए आधार की अनिवार्यता :-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी 2020 को आतंकवाद, नक्सली हिंसा या सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता पाने हेतु 'आधार' को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार के इस तरह के मामलों सरकार आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। जब तक आधार जारी नहीं होता तब तक आवेदन की प्रति के साथ बैंक या डाकघर खाते की पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और मनरेगा कार्ड दिखाकर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान तथा पते का प्रमाण होता है।
भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष :-
जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नड्डा भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी बाजपेयी हुए, इनका कार्यकाल 1980 से 1986 तक रहा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस :-
भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है।
मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है।
वर्ष 2020 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है - Electoral Literacy for Stronger Democracy’।
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 18 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक भारत में सभी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त करता है।
केंद्र सरकार एवं एनडीएफबी शांति समझौता :-
केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2020 को असम के खतरनाक उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोडो राज्य की मांग करते हुए आंदोलन चलाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इन संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात की और बोडोलैंड की मांग नहीं करने का दावा किया है। बोडो समुदाय के साथ त्रिपक्षीय समझौता पूर्वोत्तर के विकास और स्थिरता के लिए ऐतिहासिक है।
असम में बोडोलैंड का मुद्दा तथा इससे जुड़ा विवाद छह दशक पुराना है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वे साल 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है। बोडो का कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी आजीविका एवं पहचान को खतरा है। 1980 के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ तीन धाराओं में बंट गया था।
नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा संगठन बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स (बीटीएफ) जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। तीसरा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) था जिसने समस्या के राजनीतिक समाधान की मांग की।
ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘GATI’ :-
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘GATI’ की शुरुआत की है‘। इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के निर्णय को भी गति मिलेगी।
इस पोर्टल की निगरानी NHAI अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
भारत में अफ़्रीकी चीता :-
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को प्रयोग के तौर पर सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उचित स्थान पर रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे अपने किसी उचित प्राकृतिक वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना की निगरानी करेगी।
इस प्रयोग से देखा जाएगा कि क्या यह चीता भारत की जलवायु में स्वयं को ढाल सकता है।
केंद्र सरकार ने साल 1952 में चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित किया था। चीता अकेला जंगली जानवर है, जिसे भारत सरकार ने विलुप्त घोषित किया है। केंद्र सरकार अब इस प्रजाति की पुनर्स्थापना की कोशिशों में लगी है।
गणतंत्र दिवस परेड 2020 :-
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 28 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड 2020 से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए। राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की झांकियों में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया।
ओडिशा की झांकी में भुवनेश्वर स्थित छठी सदी का भगवान लिंगराज का मंदिर प्रदर्शित किया गया था।
संशोधित गर्भपात विधेयक 2020 :-
केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जनवरी 2020 को संशोधित गर्भपात विधेयक (Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill-2020) को मंजूरी दे दी।
विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात (अबॉर्शन) के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है।
इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित तथा अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी। इसके लिए दो डॉक्टरों की अनुमति लेनी होगी, इसमें एक डॉक्टर सरकारी होगा।
कोरोना वायरस :-
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सामान्य सर्दी से शुरू होने वाली बीमारी पैदा करता है। आगे चलकर यह मध्य पूर्व श्वसन तंत्र सिंड्रोम (MERS-CoV), सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS-CoV) जैसी अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है।
सार्स (SARS) वायरस परिवार का एक नया सदस्य कोरोना वायरस है।चीन में फैला कोरोना वायरस विश्व के कई देशों में दस्तक दे रहा है, इसकी शुरुवात चीन के वूहान शहर से हुयी।
कोरोना वायरस (Corona virus) की वजह से चीन के बाहर किसी मरीज़ की मौत का पहला मामला फ़िलीपींस में आया।
डायने चक्रवात :-
भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में डायने चक्रवात से प्रभावित लोगों कि मदद हेतु ऑपरेशन वनीला की शुरूआत की है।
युद्धपोत आईएनएस ऐरावत आपरेशन वनीला के अंतर्गत मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदा मिशन चलाएगा।
मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।
पुरातात्विक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा :-
केंद्र सरकार ने इस साल देश के बड़े पुरातात्विक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भी घोषणा किया है। पांच राज्यों में स्थित पांच प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाएगा।
इसमें हरियाणा का राखीगढ़ी, महाभारत काल का हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) तथा आदिचनल्लूर (तमिलनाडु) शामिल है।